सरकारले सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकदेखि विशेषज्ञसम्मको पारिश्रमिकको नयाँ दर तोकेको हो।
निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षासहित न्यूनतम १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ, व्यावसायिक श्रमिक तथा विशेषज्ञको हकमा दैनिक ८ हजार ४ सय रुपैयाँसम्मको आधार दर निर्धारण गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षासहित यो रकम १० हजार ८० रुपैयाँ पुग्छ।
अहिले यस्ता श्रमिकले कति ज्याला पाएका छन्? यसले निर्माण लागत कति बढाउछ? यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन कति समस्या पर्छ?
सरकारले सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा प्रयोग गर्ने जिल्ला दररेट भने यसभन्दा निकै कम छ। सरकारले नै निर्धारण गरेको जिल्ला दररेट र नयाँ कार्यविधिमा तोकिएको पारिश्रमिकबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।
यही अन्तरले सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको लागत कति बढाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको हो।
कार्यविधिले सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण, मालसामान आपूर्ति, परामर्श तथा अन्य सेवा खरिदमा संलग्न श्रमिकलाई समेटेको छ। मुख्य निर्माण व्यवसायी, सब-कन्ट्र्याक्टर, श्रमिक आपूर्तिकर्ता तथा उद्योग र कम्पनीले समेत यसको पालना गर्नुपर्ने हो।
निर्माण तथा फिल्ड श्रमिकलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ।
अदक्ष श्रमिकको दैनिक आधार दर १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ। यसमा सार्वजनिक निकायको १० प्रतिशत र रोजगारदाताको १० प्रतिशत योगदान थप्दा दैनिक लागत १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ। आधारभूत कालिगड, ज्यामी तथा सुरक्षा गार्डको आधार दर १ हजार ६ सय रुपैयाँ छ। सामाजिक सुरक्षासहित यो १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ पुग्छ।
अर्धदक्ष श्रमिकको दैनिक आधार दर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ छ।
योगदानसहित २ हजार १ सय रुपैयाँ हुन्छ। दक्ष कालिगडको आधार दर १ हजार ९ सय रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षासहित २ हजार २ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षकको आधार दर २ हजार रुपैयाँ छ। योगदानसहित दैनिक २ हजार ४ सय रुपैयाँ पुग्छ।
व्यावसायिक श्रमिकको दर अझै उच्च छ।
आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकको दैनिक आधार दर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ छ। आधारभूत प्राविधिकको २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ।
पाँच वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञको ३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ र पाँचदेखि १० वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञको ५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
१० देखि १५ वर्ष अनुभव भएका टिम लिडरको दैनिक आधार दर ६ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ छ।
१५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका टिम लिडरको ८ हजार ४ सय रुपैयाँ छ। सामाजिक सुरक्षा योगदान जोड्दा अन्तिम श्रेणीको दैनिक लागत १० हजार ८० रुपैयाँ पुग्छ।
यी दरको तुलना सरकारले नै आयोजना लागत अनुमान तयार गर्दा प्रयोग गर्ने जिल्ला दररेटसँग गर्दा ठूलो अन्तर देखिन्छ।
हामीले दाङ र ललितपुर जिल्लाको दररेट अध्ययन गर्दा अदक्ष श्रमिकको दैनिक ज्याला दाङमा ७ सय २५ रुपैयाँ र ललितपुरमा ८ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको पाइएको छ। दक्ष श्रमिकको दर दाङमा १ हजार १ सय रुपैयाँ छ।
ललितपुरमा यो १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म छ।
तर नयाँ कार्यविधिले त्यही श्रेणीको श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षासहित १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ अनिवार्य गरेको छ। जिल्ला दररेटभन्दा यो १ हजार १५ रुपैयाँ बढी हो। पुरानो दरको तुलनामा करिब १ सय ४० प्रतिशत वृद्धि हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा निर्माण आयोजनाको लागत १० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ।
निर्माण आयोजनाको कुल बजेटमा श्रमिकको लागत करिब २० प्रतिशत हुने भएकाले पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानमा हुने वृद्धिले समग्र आयोजनाको लागतमा ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
'निर्माण आयोजनाको लागत अनुमान तयार गर्ने नर्म्स र बिओक्यू नै संशोधन नगरी कार्यविधि ल्याइएको छ। यसले व्यवहारमा समस्या ल्याउँछ,' घिमिरेले भने।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा अहिले करिब १० लाख मजदुर र अपरेटर तथा हेल्पर कार्यरत छन्। प्राविधिक, इन्जिनियरलगायत जनशक्ति जोड्दा यो क्षेत्रमा करिब १२ लाखले रोजगारी पाएका छन्।
महासचिव घिमिरेले घिमिरेले कार्यविधि ल्याउनुअघि निर्माण क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, लागत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने पूर्वाधारबारे पर्याप्त तयारी नभएको बताए।
सबै स्थानीय तह र वडा तहमा श्रमिक दर्ता तथा सूचीकरणको संरचना तयार नभइसकेको अवस्थामा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ।
'सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत बेहोर्ने भनेको छ। बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक लागत अनुमान र निर्माणका नर्म्स नै संशोधन भएका छैनन्,' उनले भने।
कार्यविधिले व्यावसायिक श्रमिकको पारिश्रमिकमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले ओभरसियर तथा प्राविधिकलाई मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिइँदै आएको छ। तर नयाँ कार्यविधिअनुसार आधारभूत प्राविधिकको मासिक समतुल्य पारिश्रमिक नै ७६ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ पुग्छ। सामाजिक सुरक्षा योगदानसहितको दर योभन्दा माथि हुन्छ।
यसले निर्माण व्यवसायीको लागत थप बढाउने उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यविधिले पारिश्रमिक मात्र होइन, श्रमिकको दर्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र कल्याणका व्यवस्था पनि अनिवार्य गरेको छ। प्रत्येक श्रमिकलाई अद्वितीय परिचय नम्बर र क्यूआर कोडसहितको परिचयपत्र दिनुपर्नेछ।
तर निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले यी सबै दायित्व पूरा गर्न भने पनि त्यसअनुसार आयोजना लागत अनुमान तयार गर्ने आधार परिवर्तन गरेको छैन। सरकारले ठेक्का लगाउँदा पुरानै जिल्ला दररेट र नर्म्स प्रयोग गर्ने, तर ठेकेदारलाई नयाँ कार्यविधिको दरअनुसार पारिश्रमिक दिन बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नयाँ कार्यविधिमा तोकिएको पारिश्रमिक लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा थप १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड समावेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। तर निर्माण व्यवसायीहरूले पुराना नर्म्स र बीओक्यू संशोधन नगरी नयाँ दर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएका छन्।
अर्कोतर्फ सरकारले सार्वजनिक खरिद सम्झौताको कबोल अङ्कबाहेक श्रमिकका लागि छुट्टै थप रकम भुक्तानी नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसको अर्थ नयाँ दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको भए पनि त्यसको खर्च अन्ततः आयोजना लागतमा समेटिनुपर्छ। नयाँ ठेक्काको लागत अनुमानमै यस्ता दर समावेश भएपछि सरकारले सोहीअनुसार दररेट तोकेर लागत तय गरेमा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
-ink-1766209194.jpeg)
